नर्वेसँग बृहत्तर सम्झौता
गोपाल खनाल
ओस्लो -नर्वे, चैत १७ - नेपाल र नर्वेबीच जारी शान्ति प्रक्रिया र नेपालको जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकतामा राखी तीन वर्षे नयाँ बृहत्तर समझदारी पत्रमा सोमबार सम्झौता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमण अवसर पारेर भएको समझदारी पत्रमा विद्यमान सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै ऊर्जा, शिक्षा र असल शासनका क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग ठोस प्रस्तावको आह्वानपछि नर्वे सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल नर्वे र फिनल्यान्ड भ्रमणका लागि आइतबार ओस्लो आएका हुन् । उनका साथ पुत्र प्रकाश, श्रीमती सीता, व्यापारी टोलीसहित १९ जना भ्रमणमा छन् ।
नेपालमा आएको परिवर्तनलाई समेत सम्बोधन गरी भएको नयाँ समझदारी पत्रले सन् १९९६ मा दुई देशबीच भएको समझदारीलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । पुरानो समझदारी पत्रले सहयोगका क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत गर्न सकेको थिएन ।
समझदारी पत्रमा परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य र नर्वे विदेश मन्त्रालयका उपमहासचिव अट्ले लेकभोलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्री दाहाल र नर्वेका वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री इरिक सोल्हेम उपस्थित थिए । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा विशेष चासो राख्ने सोल्हेमको विशेष पहलमा भ्रमणको व्यवस्था मिलाइएको हो ।
नेपालको तीन वर्षे अन्तरिम योजना, सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित सरकारका मुख्य प्राथमिकतालाई आधार मानी समझदारी पत्र तयार पारिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव प्रद्युम्न विक्रम शाहले कान्तिपुरलाई बताए । 'यो बृहत्तर समझदारी हो, यसकै आधारमा तीन वर्षमा नर्वेको सहयोग र लगानीका प्राथमिकता र परियोजना निर्धारित हुनेछन्,' उनले भने ।
सन् २०११ सम्मका लागि भएको यो बृहत्तर विकास संरचनामा नेपालको ऊर्जा, शिक्षा, असल शासन, सरकार निजी साझेदारी, नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा विशेष जोड दिइएको छ । जलविद्युतको क्षेत्रमा सहयोग केन्दि्रत गरे पनि परियोजना विशेषको नाम समझदारी पत्रमा उल्लेख छैन । स्रोतका अनुसार, यो समझदारी पत्रमार्फत नर्वेका लागि अब नेपालको जलविद्यत् लगानीलाई थप खुला भएको छ ।
ऊर्जाबाहेकका नौ बुँदे सहयोगका क्षेत्रमा शान्ति र लोकतन्त्रको निर्माण, नेपालको स्कुल क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, नेपाललाई बजेट सहयोग, जारी शान्ति प्रक्रियामा नेपालले चाहेको थप सहयोग उपलब्ध गराउने, नागरिक समाजलाई सहयोग, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, सार्वजनिक निजी साझेदारी र राष्ट्रसंघमार्फत नेपाललाई दिएको सहयोगको निरन्तरतालगायत छन् ।
समझदारी पत्रपछि आयोजित संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सोल्हेमले नेपालको शान्ति प्रक्रिया सकारात्मक दिशाउन्मुख भएको बताए । उनले शान्ति प्रक्रिया, नयाँ संघीय प्रणाली र आर्थिक विकासमा नेपाललाई पर्ने सबैखाले सहयोग गर्न नर्वे तयार रहेको समेत बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगका आफ्ना सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै उनले नर्वेमा स्वागत गर्न पाउनु सुखद भएको समेत बताए । 'सकारात्मक दिशाउन्मुख भए पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा जटिलता पनि छन्, तर मलाई विश्वास छ, नेपालका राजनीतिक दलले तिनलाई समाधान गर्नेछन्,' उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नर्वेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै नयाँ संविधान निर्माणमा सबै पार्टीको प्रतिबद्धता रहकाले तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने बताए । दाहाललाई नर्वेजियन सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिले सेना समायोजन, ऊर्जामा नर्वेको सहयोग, मेलम्ची खानेपानी परियोजनालगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री र राजाबीच भेटवार्ताप्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारै नर्वेका राजा हेराल्ड पाँचौं र प्रधानमन्त्री जेन्स स्टोलनवर्गसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन् । त्यसक्रममा नेपाल र नर्वेको सम्बन्ध तथा सहयोगबारे छलफल भएको थियो